News

…म्हणून केजरीवाल सरकारनं शेतकऱ्यांना दिली आंदोलनाची परवानगी!

नवी दिल्ली : करोना संकटादरम्यान केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं विधेयकांच्या माध्यमातून कृषी कायदे लागू केले. पंजाब, हरयाणा सहीत सहा राज्यांत या कायद्यांचा शेतकऱ्यांचा निषेध करण्यात येतोय. केंद्र सरकारशी दोन वेळा चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर जवळपास ५०० शेतकरी संघटनांशी निगडीत आंदोलक शुक्रवारी अखेर राजधानी दिल्लीत दाखल झालेत. महिनाभर पुरेल इतकं अन्न-पाण्याची सोय करत आलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील बुराडी भागातील निरंकारी मैदानावर ठाण मांडत आंदोलन सुरूच ठेवलंय. शांततामय मार्गानं आपलं म्हणणं सरकारसमोर मांडण्याचा किंवा कायद्यात बदल करण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना सीमेवरच रोखण्याचे आदेश मागे बाजुला सारत दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारनं आंदोलक शेतकऱ्यांचं खुल्या दिलानं स्वागत केलंय.

दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करताना नऊ स्टेडियम रिकामे करत शेतकऱ्यांसाठी तुरुंगात परिवर्तित करण्याची परवानगी सरकारकडे मागितली होती. परंतु, आप सरकारनं मात्र पोलिसांची ही मागणी फेटाळून लावत आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘अतिथी’ म्हणून स्वागत केलं. इतंकच नाही तर त्यांच्या राहण्याच्या, खाण्या-पिण्याचीही सोय सरकारनं केली.

दिल्लीचे महसूल मंत्री कैलाश गहलोत यांनी उत्तर दिल्ली आणि मध्य दिल्लीच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी राहण्याची सोय, पिण्याचं पाणी, मोबाईल टॉयलेट इतकंच नाही तर थंडीच्या दिवसांत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

वाचा : कृषी कायदे : पक्षाच्या मनमानीवर ताशेरे, भाजप नेत्याचं शेतकऱ्यांना समर्थन
वाचा : शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास मोदी सरकार तयार, कृषीमंत्री म्हणाले…

शेतकरी आंदोलन आणि ‘आप’ सरकार

अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’ पक्ष हा पंजाबमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेला आहे. २०१७ साली विधानसभा निवडणुकीत पंजाबच्या ११७ विधानसभा जागांवर २३.७ टक्के मतं मिळवत एकूण २० जागा आपनं मिळवल्या होत्या.

तसंच या निवडणुकीत शिरोमणि अकाली दल-भाजप युतीला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. तर काँग्रेसनं एकूण ७७ जागांवर विजय प्राप्त करत राज्यात सत्तास्थापना केली होती. काँग्रेसच्या या विजयात शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. पंजाब राज्यातील ६५ टक्के जनता शेतीच्या व्यवसायाशी निगडीत आहे. राज्यातील १.९० कोटी मतदारांपैंकी १.१५ कोटी मतदार शेतकरी आहेत. याशिवाय ११७ पैंकी ६६ मतदारसंघ ग्रामीण भागात येतात.

पुढच्या दोन वर्षांत राज्यात पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. कृषी विधेयकांवरून राज्यात शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपची युती तुटलीय.

वाचा : अखेर शेतकऱ्यांना दिल्लीत एन्ट्री, बुराडी मैदानात आंदोलनाची परवानगी
वाचा :
रॅलीत, निवडणुकीत करोना नव्हता?, शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाची बोलती बंद

हरयाणात अडचणींचा सामना

दिल्लीत दाखल होण्यापूर्वी या शेतकऱ्यांना पंजाब – हरयाणा सीमेवर थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भाजप शासित राज्यात हरयाणा पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा तसंच अश्रुधुराचा वापरही करण्यात आला. शेतकरी आपल्या गाड्यांसहीत पुढे सरकू नयेत यासाठी रस्त्यावर विविध ठिकाणी प्रशासनाकडूनच खड्डे खोदण्यात आले. परंतु, शेतकऱ्यांनी पराभव न पत्करता दिल्लीला पोहचण्याचा निर्धार पूर्ण केला.

वाचा : उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’ कायदा लागू, राज्यपालांची अध्यादेशाला मंजुरी
वाचा : गुजरातनंतर पंतप्रधान मोदी हैदराबादमध्ये, ‘भारत बायोटेक’ला भेट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.