News

शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्यांना विरोध नाही, विरोधक त्यांना चिथावत आहेत

नवी दिल्लीः कृषी कायद्यांविरोधात ( farm laws ) विरोधक शेतकऱ्यांना ( farmers protest ) चिथावत असल्याचा आरोप केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ( kailash choudhary ) यांनी केला आहे. या मुद्द्यावरून राजकारण कसं केलं जातंय हे शेतकऱ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि राजकीय लाभासाठी काम करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये, असं चौधरी म्हणाले.

कृषी मालासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सुरूच आहे आणि राहील, हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना हे लेखीही देऊ शकतो. पण काँग्रेस शासित राज्य सरकारे आणि विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांना भडकवत आहेत. देशातील शेतकरी या कायद्यांच्या बाजूने आहेत. पण काही लोक त्यांना चिथावत आहेत. मला खात्री आहे की देशातील शेतकरी असे काहीही करणार नाहीत, ज्यामुळे देशाची शांती धोक्यात येईल. या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य मिळालं आहे, असं केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर आणि शेतकऱ्यांवर आपला विश्वास आहे. देशात अशांतता निर्माण होईल, असा निर्णय शेतकरी कधीच घेणार नाहीत. नव्या कृषी कायद्यांनी शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य दिलं आहे. यामुळे शेतात काम करणाऱ्या खऱ्या शेतकऱ्याला या कायद्यांबद्दल कुठलीही चिंता नाही, असं कैलास चौधरी म्हणाले. एएनआयने हे वृत्त दिलं आहे.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा; तेजस्वी यादवांविरोधात FIR

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी यापूर्वीही विरोधकांना लक्ष्य केलं आहे. शेतकरी नेत्यांसोबत शनिवारी चर्चा करण्याच्या पाचव्या फेरीपूर्वीही कैलास चौधरी बोलले. केंद्राबरोबरच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या शंका दूर केल्या जातील, असं ते म्हणाले होते. अलिकडील बैठकीत काही मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्टता आणली होती. तसंत हे विरोधकांचं राजकारण आहे. विरोधक चिथावत आहेत. शेतकरी आंदोलन मागे घेतील ही आम्हाला आपेक्षा आहे, असं चौधरी म्हणाले होते.

कृषी कायदे : शेतकऱ्यांचा खटला फुकटात लढण्यासाठी विधिज्ञ दवे तयार

शेतकर्‍यांशी बोलू नका

मात्र, गेल्या दहा दिवसांपासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू आहे. नवीन कृषी कायद्यांबाबतही शनिवारी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बैठक झाली. पण ही बैठक निष्फळ ठरली. आता पुढील बैठक येत्या ९ डिसेंबरला होणार आहे. तर नवीन कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला भारत बंद पुकारला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.